नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना के तहत जल्द ही देश की एक लाख पंचायतों तक हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक साल के भीतर इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि केबल फाइबर के ज़रिए इंटरनेट पहुंचाना बेहद मेहनत वाला काम है साथ ही इसमें काफ़ी वक्त भी बर्बाद होता है ऐसे में वाईफ़ाई का विकल्प ज्यादा बेहतर है। फिलहाल बीएसएनएल राजस्थान के अलवर ज़िले के तीन गाँवों में अपने पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रहा है।
गाँवों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम यूं तो 2013 तक ही पूरा किया जाना था लेकिन अभी तक सरकार इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। 2011 में गाँवों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए कुल 20 हज़ार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित था। इस योजना के तहत ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जाना था।