रंगीन टॉफी से बच्चों की सेहत को खतरा ? जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं | Health Tips

बिहार के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। सरकार ने आम, अमरूद और लीची के बागों में कीटनाशक छिड़काव पर 75% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सहायता कृषि कीट प्रबंधन योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों को कीटनाशक के लिए सिर्फ 40 और 28 रुपये खर्च करने होंगे। कई फसलों के लिए इस तरह की राहत किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी।

लखनऊ में एक नया केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां गन्ने की रोपण सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। यह केंद्र आईसीएआर-आईएसआरआई और आईएसएमए के सहयोग से संचालित होगा। किसानों को यहाँ रोगमुक्त बीज और उच्च गुणवत्ता वाली किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे गन्ने की उत्पादकता में सुधार होगा और चीनी की रिकवरी बेहतर होगी। कृषि में नवाचार लाने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

देशभर में 70,652 फल-सब्ज़ी नमूनों की जाँच में 3.1% में कीटनाशक तय सीमा से अधिक पाए गए। सरकार कृषि उत्पादन पर तकनीक से नज़र रख रही है और डिजिटल सर्वे का उपयोग कर रही है। भारत से फल-सब्ज़ियों का निर्यात बढ़ा है, जबकि आयात भी बढ़ा है। खाद्य तेल और रबर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार आलू के किसानों के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर किसानों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बाजार में घटते दाम के समय किसानों को डेढ़ रुपये प्रति किलोग्राम का भावांतर भुगतान मिलेगा। इसके साथ ही, सरकार दूसरे राज्यों में नए खरीदारों और बाजार की खोज में भी जुटी है।

देश के 5.63 लाख से अधिक गाँवों में तरल कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत, यह पहल घरों से निकलने वाले गंदे पानी के उचित प्रबंधन हेतु सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है। इसके साथ ही, सरकार वित्तीय सहायता और पंचायतों को तकनीकी ज्ञान और जागरूकता प्रदान करने पर भी ध्यान दे रही है।

भारत सरकार ने मौसम की सटीकता को बढ़ाने के लिए मिशन मौसम की घोषणा की है, जो 2026 से 2031 तक चलेगा। इस मिशन के अंतर्गत रडार और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक सटीक होंगे। इससे किसानों, मछुआरों और विमानन क्षेत्र को कई लाभ होंगे और गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार होगा।

14 से 16 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन से पूर्वी और मध्य भारत में बारिश तेज होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले तीन दिनों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।

केंद्र सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए राजस्थान और तेलंगाना को ₹605.71 करोड़ की सहायता देने का निर्णय लिया है। यह वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषोन्नति योजना के तहत प्रदान की जाएगी। राजस्थान को ₹340.59 करोड़, जो पहले ही कुछ योजनाओं पर खर्च किया जा चुका है, जबकि तेलंगाना को ₹265.12 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिसमें योजनाओं की निगरानी जरूरी है।

बिहार सरकार मछली उत्पादन को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसरों को सृजित करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना बना रही है। विजन 2030 के तहत, आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सीवान से मुंगेर क्षेत्र में, स्थानीय स्थितियों के अनुसार मछली पालन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।