उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित 12 जिलों और 166 गांवों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई है। लगभग 64,402 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए 86 टीमों को तैनात किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सामग्री का प्रबंधन किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटेदारों के लिए लाभांश ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति क्विंटल किया है। यह बढ़ोतरी केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई है। राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु ई-पॉस आधारित फ़ीडबैक प्रणाली भी शुरू की गई है। सरकार 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दे रही है।

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रक्षाबंधन का त्योहार करीब है और इस खुशी के मौके पर मध्य प्रदेश की जरूरतमंद महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलने जा रहा है। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा ₹1,500 की मूल राशि के साथ एक अतिरिक्त ₹250 भी खातों में भेजा जाएगा। इस बार, 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं इस सहायता का लाभ उठाएंगी।

जब आप पैकेट वाले खाद्य उत्पाद खरीदते हैं, तो लेबल पर दी गई जानकारी पढ़ना अत्यंत जरूरी होता है। सामग्री सूची, पोषण संबंधी जानकारी और निर्माण की तारीख़ पर ध्यान दें। अगर आपको एलर्जी है, तो सामग्री और अन्य जानकारी का विशेष ध्यान रखें। शाकाहारी या मांसाहारी चिन्ह और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह सब जानकारी आपको सही विकल्प चुनने में मदद देती है।

भारत की सिंचाई व्यवस्था कुओं और नहरों से शुरू होकर आधुनिक तकनीकों तक पहुँची है। अब ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी विधियाँ पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। सोलर पंप खेतों तक पानी पहुँचाने में ऊर्जा का नया विकल्प प्रदान कर रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएँ सिंचाई क्षमता बढ़ाने और पानी की बचत पर केंद्रित हैं।

जुलाई के महीने में थोक महंगाई दर में कुछ कमी आई, जो अब 9.78% दर्ज की गई है। दूसरी ओर, खुदरा महंगाई दर तकरीबन 4.45% बढ़ गई है, जो कि चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई भी 5.52% की दर तक पहुँच गई है। हालांकि, ईंधन और बिजली के क्षेत्र में थोक महंगाई में सकारात्मक कमी देखने को मिली है।

प्रधानमंत्री ने गाँव की आर्थिक संरचना को मज़बूत बनाने और कृषि को आत्मनिर्भरता की कुंजी बताया। उन्होंने किसानों के लिए लागत कम करने और उनकी उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। मिलेट्स और मसालों के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनने में मदद के लिए प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की घोषणा की है। यह पहल ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थियों को घर से अध्ययन करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे और दक्ष शिक्षकों की सहायता से इस प्रणाली का कार्यान्वयन करेगी। अगले वर्ष में एक करोड़ युवा AI कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।